काठमाडौँ, २७ पुस – विवेकशील साझा पार्टी विभाजन भएको छ । पार्टीका वैचारिक दृष्टिकोणमा असहमति जनाउँदै नेता उज्वल थापाको नेतृत्वमा एक समूह विभाजित भएको हो । नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको प्रदेशसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार ३७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेका उक्त पार्टीका १६ जना निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि गएका हुन् । संयोजक रवीन्द्र मिश्र पक्षले त्यसमाथि छलफल गर्नुको साटो छ जना केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्ने, विभागहरु भङ्ग गर्ने र महिला तथा युवा सङ्गठन बनाउने सिफारिस गरेको जनाइएको छ । विवेकशील र साझा पार्टीबीच २०७४ सालमा एकता भएको थियो ।
‘नयाँ दल दर्ता दुर्भाग्यपूर्ण’
विवेकशील साझा पार्टीले उज्वलबहादुर थापाको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनु दुःखद् भएको जनाएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा लाखौँ नेपाली नागरिकले आशा र विश्वासका साथ पार्टीलाई हेरेको परिस्थितिमा उक्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यही पुस ३० गते हुन लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी गरेको अवस्थामा केही केन्द्रिय सदस्यले छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको घटनाले पार्टीलाई आश्चर्यचकित बनाएको उक्त विज्ञप्तिमा पार्टीका सबै प्रदेश तथा जिल्ला संयोजक आ–आफ्नै जिम्मेवारीमा यथावत् क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो विकसित घटनाक्रमबाट संपूर्ण पार्टी सदस्य, पार्टी अभियानकर्ता, सम्पूर्ण शुभेच्छुकलाई विचलित नभई जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय