लन्डन । बेलायतमा काम गर्ने अल्पसंख्यक एसियन समुदाय र कालो बर्णका कामदारहरुले एकै किसिमको काम गर्दा पाउने तलब गोरा बर्णका कामदारको भन्दा न्यून भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बेलायतको प्रतिष्ठित थिंक ट्यांक संस्था रिजोलुसन फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानमा बेलायतका १९ लाख अल्पसंख्यक कामदारले गोरा बर्णको तुलनामा प्रत्येक बर्ष करिब ३ अर्ब बीस करोड पाउण्ड कम तलब पाउने गरेको पाइएको हो ।
उक्त संस्थाले गत १० वर्षमा एक लाख कामदारसंग सर्वेक्षण गरेको थियो । अध्ययनपछि संस्थाले कालो बर्णका ग्रयाजुयट कामदारले गोरा बर्णको ग्राजुयटसको तुलनामा १७ प्रतिशत अथवा प्रतिघण्टा ३ दशमलब ९० पाउण्ड कम तलब पाउने जनाएको छ ।
बेलायतमै हुर्केका पाकिस्तानी र बंगलादेशी पुरुष ग्रयाजुयटसले औसतमा १२ प्रतिशत कम र कालो बर्णका महिला ग्रयाजुयटसले ९ प्रतिशत कम कमाउने अनुसन्धानमा छ । ग्रयाजुयट नगरेका पाकिस्तानी र बंगलादेशी कामदारले गोरा बर्णको तुलनामा सबैभन्दा कम घण्टाको १ दशमलब ९१ अथवा १४ प्रतिशत कम तलब कमाउंछन् । यस्तो न्यून कमाइले यी कामदारको जीवनस्तरमा ठूलो असर परेको पनि जनाइएको छ ।
उक्त संस्थाले काला तथा अल्पसंख्यक युवा कामदारहरुसंग स्नातक योग्यता तथा उनीहरु रोजगारीमा रेकर्डमै उच्च संख्या रहेको पनि देखाएको छ ।
रिजोलुसन फाउन्डेसनले बेलायत सरकारलाई २५० भन्दा बढि कामदार भएका प्रत्येक कम्पनीहरुले तलबको विवरण सार्वजनिक गर्न जोड दिएको छ । साथै महिला पुरुष तथा अल्पसंख्यकले एकै खालको काम गर्दा तलबमा भइरहेको भेदभाव समस्या सम्वोधन गर्न पनि आव्हान गरेको छ ।
बेलायतमा केही दशकयता कामदारको तलबमा असमानता, श्रम शोषण तथा भेदभावमा कमी देखिएपनि यो समस्या पूर्ण रुपमा सम्वोधन गर्न बेलायत सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने लामो समय देखि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । कामदार भर्ती, काम गर्ने अवधारणा तथा प्रमोसनमा अल्पसंख्यक कामदारको अनिवार्य रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान भने सकारात्मक कदम भएको आचार्यको बुझाइ छ ।
तर, बेलायत सरकारले कामदारको विविधता (डाइभर्सिटी) ब्यवसायका लागि राम्रो भएको र काम गर्ने ठाउं सबैका लागि उपयुक्त बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएको छ । सरकारले कम्पनीको बोर्ड तथा उच्च ब्यवस्थापनमा कामदारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयां कानुन ल्याएको र अल्पसंख्यक कामदारको तलब अनिवार्य रुपमा रिपोर्ट गर्ने गरि तलब असमानता कम गर्ने नयां कानुन पनि बनाउन लागिपरेको बताएको छ ।
बेलायतमा काम गर्ने नेपालीहरुको चाहिं अल्पसंख्यकका रुपमा सरकारीस्तरमा मान्यता भइनसकेकाले यस्तो तथ्यांकमा देखिएको छैन् । हालैमात्र यहांको नेपाली समुदायले सन् २०२१ मा हुने जनगणना फाराममा ‘अदर इथ्नीसिटी’ को सट्टा ‘नेपाली’ राखिनुपर्ने मागसहितको ज्ञापन प्रधानमन्त्री टेरेजा मे समक्ष पेश गरेको छ ।
बेलायतमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७ पाउण्ड ८३ पेन्स छ । २१ देखि २४ वर्ष उमेरका कामदारको न्यूनतम ज्याला भने ७ पाउण्ड ३८ पेन्स प्रतिघण्टा छ । सन् १९९७ मा यहां लेबोर पार्टीको अत्यधिक वहुमतपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले न्यूनतम ज्यालाको कानुनी प्रावधान बनाएका थिए । उक्त घोषणा खासगरि आप्रवासी कामदारको श्रम शोषण तथा भेदभाव कम गर्न महत्वपूर्ण कदम मानिएको थियो ।
प्रगतिशील लेबर पार्टीको आप्रवासी सम्बन्धि उदार नीतिले नेपाली समुदाय लगायत अल्पसंख्यक आप्रवासी उल्लेख्य रुपमा बेलायत आउन सम्भव भएको थियो । लेबर पार्टी सत्तामा रहंदा बेलायतको अर्थतन्त्र उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । न्यूनतम आयले बेलायतको जीविकोपार्जन गर्न सहज भने छैन् तर युरोपको अन्य देशको तुलनामा बेलायतमा अल्पसंख्यक कामदारको अधिकार तथा सेवा सुविधा राम्रो रहेको ठानिन्छ ।
