काठमाडौँ, १३ पुस – मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सन् २०१९ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक कामदार क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई उक्त संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाबापत कामदारको मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत रकम सो संस्थामा तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम कामदारको तलबबाट कटाइने छैन । आगामी जनवरी १ उप्रान्त मलेसिया आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य रुपमा संस्थामा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
उक्त संस्थामा दर्ता भएका विदेशी कामदारले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार र सुविधा, सहयोगी भत्ता तथा पुनःस्थापना सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले हाल मलेसियामा कार्यरत र आउने क्रममा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई आ–आफ्नो रोजगारदातासँग सम्पर्क राखी आफूलाई सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधा वैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने कामदारले मात्र पाउनेछन् । साबिकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदार उक्त सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
रोजगारदातासँग वा कम्पनीमा कुनै समस्या भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न र आफूखुशी कम्पनी छाडेर नहिँड्नसमेत दूतावासले नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
लन्डनमा लमजुङ समाज यूकेको १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालको अध्यक्षमा पुनः समीर बलामी निर्वाचित
पुन मगर समाज युकेमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा तुलचन्द्र तिलिजा पुन मगर
मलेसियाको बोर्नियोमा भीषण आगलागी, हजारौँ विस्थापित
बेलायतको साउथह्यारोमा नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ भव्य रुपमा मनाइयो
एनआरएनए रुसद्वारा नयाँ वर्षका अवसरमा मस्कोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
मगर संघ युकेकी पूर्वउपाध्यक्ष अनिताको पहलमा कौराहा सम्मेलनका लागि ८ लाख १० हजार सहयोग संकलन [विवरणसहित]
नेपालीकी महिला, बालबालिकामन्त्री बादीसँग एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलको भेट
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति खड्कालाई सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण
नेपाल र हंगेरी: असन्तुष्टिले कसरी परिवर्तन ल्याउँछ?