काठमाडौँ, १३ पुस – मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सन् २०१९ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक कामदार क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई उक्त संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाबापत कामदारको मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत रकम सो संस्थामा तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम कामदारको तलबबाट कटाइने छैन । आगामी जनवरी १ उप्रान्त मलेसिया आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य रुपमा संस्थामा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
उक्त संस्थामा दर्ता भएका विदेशी कामदारले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार र सुविधा, सहयोगी भत्ता तथा पुनःस्थापना सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले हाल मलेसियामा कार्यरत र आउने क्रममा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई आ–आफ्नो रोजगारदातासँग सम्पर्क राखी आफूलाई सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधा वैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने कामदारले मात्र पाउनेछन् । साबिकको कम्पनी छाडेर भागेमा तथा अवैधानिक भएमा त्यस्ता कामदार उक्त सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
रोजगारदातासँग वा कम्पनीमा कुनै समस्या भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न र आफूखुशी कम्पनी छाडेर नहिँड्नसमेत दूतावासले नेपाली श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
फिफा विश्वकप फुटबल : उरुग्वे-साउदी अरब तथा स्पेन-केप भर्डेलबीचको खेल बराबरी
मेरो मेनोपज यात्रा: मौन पीडाबाट आत्मविश्वाससम्म
बेलायतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’
अमेरिका र इरानबीच हर्मुज खुल्ने सहमति, युद्धविराम विस्तारको प्रयास
स्कटल्याण्डमा सेलरोटी बिक्रीबाट मन्दिरका लागि दुई घण्टामै ४०० पाउन्ड संकलन
सबैले सेयर किनी नेपाली भिलेज यूके ऐतिहासिक परियोजना सफल पार्न आह्वान
बेल्जियममा उभौली साकेला ५०८६ भव्य रूपमा मनाइयो
उत्तरी आयरल्याण्डलगायत क्षेत्रमा अशान्ति, सतर्क रहन बेलायतवासी नेपालीलाई एनआरएनए यूकेको अपिल
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
डरत्रासका गतिविधि तत्काल रोक्न इरानलाई बेलायतसहित २२ देशको चेतावनी