काठमाडौँ, २५ असोज – सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरेको छ ।
सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले अश्लील वेबसाइट बन्द गर्ने निणर्य गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही असोज ७ गते दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तत्काल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो । नेपालमा अहिले करीब सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २१ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भने त्यस्ता प्रकृतिका अन्य वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कबाट त्यस्ता खालका साइट पनि बन्द गरिसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुगमन विभागका निर्देशक विजयकुमार रायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने एक लाखभन्दा बढी वेबसाइट छन् ।
अश्लील वेबसाइटलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले अश्लील साइट हेरेको खण्डमा त्यसलाई एप्समा हालेर तत्कालै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा