काठमाडौं, १० असोज – नेपाल र मलेशियाबीच हुन लागेको श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज मलेशिया प्रस्थान गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कविन्द्र नेपाल त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिमण्डले यही असोज १२ गते मलेशियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग नेपाल–मलेशिया श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा वार्ता गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टोलीले दुईदेशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको छ । नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि नेपालबाट टोली मलेशिया गएको हो । श्रम सम्झौताका विषयमा दुई देशबीच सहमति जुटेसँगै श्रम सम्झौताको मिति तय हुने बताइएको छ ।
मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न एजेन्सीका नाममा अवैध शुल्क लिएको भन्दै नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि मलेशिया जान रोक लगाएको थियो । चार महिनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको छ । सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा नेपाली कामदार ठगीमा पर्दै आएको भन्दै ती एजेन्सी खारेजी गरिदिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागतमा नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने र रोजगारदाता मुलुकबाट सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, २४ घन्टे बीमालगायत न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
नेपाल र मलेशियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई मुलुकबीच पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । श्रममन्त्री विष्टको कार्यकालमा नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौताका सन्दर्भमा ‘ब्रेक–थ्रु’ हुने बताइएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
एमालेले छान्यो समानुपातिक १६ सांसद, कुन क्लस्टरबाट को ?
एनआरएनएको १२औं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : कुन दलले कति सिट जिते ?