राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शीतल निवासमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीलगायत । तस्वीर – प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, २१ भदौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भाषा आयोगले आज आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रभाषा र मातृभाषाको नीति एवं प्रयोगका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको कामका लागि धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो । संविधानको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित तहले काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा संविधानको भावनाअनुसार भाषासम्बन्धी कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएकामा हालसम्म कुनै काम भएको छैन । संविधानमा नेपाली भाषा कामकाजको भाषा हुने भनिएको छ । अध्यक्ष डा अवस्थीले नेपाली भाषाको प्रयोग घट्दै गएको र पलायन हुने खतरातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
संविधानमा प्रदेशसभाले तोके अनुसारको भाषा प्रदेशको भाषा हुने भनिएकामा हालसम्म कुनै प्रदेशमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
संविधानबमोजिम आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ । नेपालभित्रका भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवर्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिश गर्न संविधानको धारा २८७ बमोजिम आयोग गठन भएको हो । आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति भए पनि सदस्यहरु रिक्त छन् ।
संविधानमा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था छ ।
पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
