लण्डन । मुलुकी ऐन फेरिएकोले पनि अहिले कानूनका विषयमा चर्चा चलेको छ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनमा पनि परिवर्तन हुन थालेको प्रावधानले कतै उत्साह, कतै अन्योलता र कतै भ्रम देखिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट राजनैतिक बाहेक सवै अधिकार पाइन्छ भन्ने चर्चा छ । तर, सर्वसाधारणलाई एनआरएन विदेशी नागरिक बन्नु भन्दा पहिलाको सम्पत्तिमा अधिकार दिएको देखिंदैन । नयाँ कानूनले लालपुर्जामा अधिकार दिएको छैन, केवल नीलो पुर्जामा अधिकार दिएको पाइन्छ, र त्यो पनि सिमित अधिकार (हेर्नुहोसः गैर आवासीय नेपाली संबन्धी नियमावली २०६६ को नियम ११) ।
नेपाली नागरिक र गैर आवासीय नेपाली नागरिकमा के फरक छ ?
संविधानले सरकारी निकायलाई दिएको अधिकारबाहेक अरु सवै अधिकार नेपाली नागरिकमा रहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले दिएको अधिकार बाहेक अरु अधिकार गैर आवासीय नेपालीलाई हुँदैन । संविधानले राजनैतिक अधिकार सरकारले चाहेर पनि एनआरएनलाई दिन नपाउने र आर्थिक सांकृतिक र सामाजिक अधिकार सम्म दिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । (हेर्नुहोस– धारा १४)
नेपाली नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित हुन्छ तर गैर आवासीय नागरिक कानूनबाट सुविधा प्रदान गरिने दयाका पात्र मात्र हुन् ।
विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्दा नेपालको नागरिकता बदर हुने प्रावधान (नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०)ले गर्दा नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई नेपालसंग जोड्न गैर आवासीय नागरिकताको ब्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यो पनि तीन पुस्तासम्म मात्र निरन्तर हुने ब्यवस्था छ । त्यस्ता एनआरएनले नेपालको नागरिकको सवै हक गुमाउछन् र कानूनले दिएको सिमित अधिकार पाउँछन् ।
विदेशको नागरिकता नलिएको नेपाली नागरिक पनि दुई वर्ष भन्दा बढि समय सार्क मुलुक बाहेकको अन्य देशमा बसोबास गरेको खण्डमा गैर आवासीय नेपाली ठहरिन्छन् । विद्यार्थी र नेपाली दुताबासमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भने एनआरएन बन्ने अधिकार हुँदैन ।
लालपुर्जा र निलोपुर्जामा के भिन्नता छ ?
लालपुर्जामा गैर आवासीय नेपालीलाई अधिकार हुँदैन ।हामीले जानिवुझि आएको, नेपालमा जग्गा प्राप्त गर्दा पाएको जग्गाधनी पुर्जा लाल पुर्जा हो । राजा महेन्द्रको पालामा भूमिसुधार ऐन लागू भएर नापी गर्दै दिएको जग्गा धनी पुर्जामा रातो अक्षरले लेखिने गरेकोले लालपुर्जा भन्ने चलन चलेको हो । पछि रातो मसीले लेख्ने चलन हराए पनि भनाइमा लालपुर्जा भन्ने गरिन्छ । पछि मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी पुर्जाको खोल रातो बनाएर दिने गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि एनआरएनले राख्न पाउने भनेको जग्गा उक्त ऐन अन्तर्गतको नियमावली(२०६६) मा केही सिमित जग्गा (उदाहरणः काठमाण्डौ उपत्यकामा २ रोपनीसम्म घरबासका लागि) किन्दा नीलो रङको बनाएर दिने उल्लेख छ । त्यस्तो निलो पुर्जाको जग्गा किन्न पहिला परराष्ट्र सचिवलाई निवेदन दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार लिएर मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिष्ट्रशन गराउनु पर्छ ।
उपाय-
गैर आवासीय नेपालीका समस्या समाधान गर्ने सवैभन्दा उत्तम उपाय नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० खारेज गर्नु नै हो । सो सम्बन्धमा सर्बोच्चमा परेको मुद्दाको फैसलाको प्रतिक्षा भैरहेको छ ।
सामाजिक, राजनैतिक र सांगठनिक तवरबाट अधिकार गुमेको आफ्नो सम्पत्तीमा अधिकार हुने कानूनी प्रावधानका लागि सवैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी छ । सवै पाइएको छ भनेर ढुक्क हुनु मुर्खता ठहरिने छ र विदेशको नागरिकता लिएको तथ्य ढाँटेर नेपाली नागरिकताको उपयोग गर्दै हिँड्दा निकट भविष्यमा ठूलो मर्का पर्न सक्छ । त्यसैले विदेशको नागरिकता लिइसकेकाहरुले नेपाली नागरिकता तथा पासपोर्ट उपयोग नगर्नु नै उत्तम उपाय हो ।
Mobile: 07973154813
www.nrnlaw.com
