जनकपुरधाम-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार मधेश विरोधी नभएको बताएका छन् । मारबाड़ी सेवा समिति जनकपुरधामको स्वर्ण जयन्ती महोत्सवको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले मधेशको विकास केन्द्रित विशेष योजनाका लागि रु तीन अर्ब ५२ करोड़को योजना अघि सारेको बताए ।
मधेश विशेष विकास योजनाअन्तर्गत मेचीदेखि महाकालीसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात निर्माणका कार्य गरिने बताउँदै उनले भने, “योजनाको विस्तारलाई दृष्टिगत अझै रकम थपिने अवधारणा छ ।” मन्त्री महासेठले १० देखि १५ दिनभित्र जनकपुरधाम–जटही सडकखण्डको नाम शहीद दुर्गानन्द झा नामाकरण गरी छ ‘लेन’ सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने जानकारी दिए ।
आगामी डिसेम्बर महिनासम्ममा जनकपुरधाम–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन र सन् २०२२ सम्ममा सोही सेवालाई वीरगञ्जसम्म विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । मन्त्री महासेठले चीनको लाप्चाको सीमादेखि नेपालको भिठ्ठामोर सीमासम्म १२० किमी सडक निर्माणको अवधारणालाई मूर्त दिने गृहकार्य पनि अघि बढाइएको उल्लेख गरे ।
उनले मारवाडी समुदायले राजश्वदेखि सामाजिक, भ्रामिक चाडपर्व, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरयाउँदै आएको योगदान सराहनीय रहेको प्रसंग उल्लेख गरे ।
प्रदेश नं २ राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मारवाडी समुदायको जनकपुरधामको विकासमा ठूलो योगदान रहेको चर्चा गरे ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर साहले मारवाडी समुदायले व्यापारिक प्रवद्र्धनका माध्यमबाट सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्क योगदान पुरयाएको बताए ।
समितिका अध्यक्ष ललितकुमार बजाजको सभापतित्वमा भएको सो समारोहमा मारवाडी समुदायमा योगदान पुरयाउने सम्मान गरिएको थियो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]