
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग बालुवाटारमा छलफल गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसी । तस्वीर सौजन्य – प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गठन गरिने स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मागको सीमामा मात्रै अल्झिनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएर काम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
आफ्ना माग पूरा गर्न पहलकदमी लिएकामा धन्यवाद दिन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका डा केसीलाई उनले भने, “म प्रधानमन्त्री भएका बेला तपाईं अनशन नै बस्नुपर्ने थिएन । माग पूरा गराउन अरु धेरै विकल्प थिए र छन् ।”
“जनताको स्वास्थ्य सेवासँग गासिएका विषयमा तपाईंसँग सरकारको कुनै विमति थिएन । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न र यसमा भएका विकृति अन्त्य गर्न एउटा बलियो संयन्त्र बनाउँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई भने, “त्यसको कमाण्ड तपाई सम्हाल्नुस्, दुर्गमका जनतामा स्वास्थ्य सेवा पुरयाउन अवरोध गर्ने विरुद्ध डण्डा चलाउने संयन्त्रको नेतृत्व तपाईं नै गर्नुस्, तपाईंको पछाडि बसेर सरकारले सहयोग गर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि आफू त्यस्तो प्रशासनिक जिम्मेवारीमा नरहने र त्यसका लागि कैयौँ योग्य चिकित्सक र प्रशासक रहेको केसीले बताए । “म त्यस्तो संयन्त्रमा बस्दिन, बाहिरै बसेर काम गर्छु, अन्य योग्य व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ”, केसीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संकल्प देश बनाउने भएको र जनताको स्वास्थ्य तथा शिक्षामाथि आफ्नो संकल्प र प्रतिबद्धता कमजोर नरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न केसीसँग भएका सम्झौतामा मात्रै सीमित रहनुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको र त्यसबारे खुला भएर काम गर्न तयार रहेको बताए ।
“जनतालाई कसरी सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ, कसरी सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुरयाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईंसँग भएका सम्झौताको सीमामा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सरकार त्यो भन्दा फराकिलो भएर जान चाहन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग गासेर आफूलाई नहेर्न केसीलाई आग्रह गरे । “तपाईहरुलाई के भ्रम नहोस् भने फलानो कलेजलाई सम्बन्धन दिनु वा नदिनुसँग मेरो कुनै लिनुदिनु छैन”, प्रधानमन्त्रीले भने, “चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु ।”
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त