संसद भवन
काठमाडौँ-संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ बैठक सोमबारदेखि शुरु हुँदैछ । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) गठनको करीब पाँच महिनापछि संसद्का विषयतगत समितिले पूर्णता पाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका अन्तर्गतका अधिकांश समितिका बैठक भोलिदेखि शुरु हुने संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए ।
विसं २०७४ फागुन २१ गते ती दुवै सदनका पहिलो बैठक बसेका थिए । ती दुवै सदनको यही साउन १७ गते बसेको अलगअलग बैठकले विषयगत समितिमा रहने सांसदका नामावली सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदनसँगै मिनि पार्लियामेन्टको बैठक बस्ने बाटो खुलेको हो ।
संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिलाई संसद्का मुटु मानिन्छ । समितिका बैठकमा सांसदहरुका बीच जनचासो र चिन्ता समाधान गर्न हुने जीवन्त छलफल, बहस र निर्णयले सिङ्गो संसद्को गरिमा उँचो बनाउँछ ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा र राष्ट्रियसभामा चार वटा विषयतगत समिति गठन भएका छन् । अब ती विषयगत समितिमा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकका धारा धारामाथि बहस प्रारम्भ हुनेछ ।
संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अगामी असोज ३ गतेभित्र सरकारले विधेयकलगायत अन्य विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । सरकारले पेश गरेका विधेयमाथि जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका अन्तर्गतका समितिले नै पहिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजानिक लेखा समिति रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन छन् । अर्काेतर्फ संयुक्त समितिअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ ।
शीर्ष नेता कुन समितिमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राज्य व्यवस्था समिति, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विकास तथा प्रविधि समिति, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा र पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अर्थ समितिमा रहेका छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विकास तथा प्राविधिक समिति, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महामन्त्री डा शशांक कोइराला र नेता विजयकुमार गच्छदार दुवै अर्थ समितिमा रहेका छन् । नेकाका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छन् ।
नेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छन् ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे अर्थ समिति, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र नेकपामा नेता भीमबहादुर रावल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर अर्थ समिति, सोही पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी, खगराज अधिकारी र गगनकुमार थापा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन भइसकेको हुँदा अब समिति नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यले अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
उनले भने, “समितिमा रहनुभएका सांसद सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अभ्यासअनुरुप नै सभापतिको चयन नहुञ्जेलसम्म बैठक सञ्चालन हुनेछ ।”
