काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नु कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा अर्को आदेश नभएसम्मलाई सो आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यही असार २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर आजका लागि सरकारको निषेधाज्ञासम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ