काठमाडौँ, ३२ असार – समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्तरुपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौँथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ गते मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँमा हुने भएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसैअनुरुप तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई देश राजनीतिक स्थायित्व र विकासको मार्गमा अग्रसर भएका बेला उपक्षेत्रीय संगठनका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखहरुको शिखर बैठक गराउन समर्थ हुनु नेपालको कूटनीतिक सफलता एवं परिपक्वता हो ।
चार वर्षअघि म्यान्माको राजधानी नेपिटोमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनदेखि बिम्स्टेकको अध्यक्ष रहेको नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनलगायत विविध कारणले आयोजना गर्न सकेको थिएन ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बिम्स्टेक र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय संगठन (बीबीआईएन) जस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संगठनहरुमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले देशको गौरव र गरिमा मात्र बढाएको छैन ती संस्थाले निर्धारण गरेका अर्थपूर्ण सहयोगका क्षेत्रहरु पहिल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
व्यापार, लगानी, उद्योग, प्रविधि, मानव संसाधन, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र यातायातजस्ता क्षेत्रमा सहायता परियोजना कार्यान्वयन गरी सदस्य मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका निम्ति २० वर्षअघि स्थापना भएको दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको उपक्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकको उक्त मितिमा हुने चौँथौ शिखर बैठकमा सहभागी हुन सबै सदस्य देशले औपचारिक सहमति जनाएका छन् ।
भदौ १३ गते मन्त्रिस्तरीय बैठक हुनेछ भने त्यसअघि भदौ १२ गते उक्त संगठनको सदस्य मुलुकका विदेश ÷ परराष्ट्र ÷ बाह्य मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारी (एसओएम) को बैठक सुनिश्चित भएको छ ।
भारत, भूटान, बंगालदेश, म्यान्मा, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य रहेको बिम्स्टेकले सदस्य देशको गरिबी घटाउने तथा जल, स्थल र नवमार्गबाट सम्पर्कका सञ्जाललाई घनिभूत तुल्याएर आर्थिक समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन विशेष निर्णय गर्ने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
गरिबी निवारण, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र त्यसका दुष्प्रभाव कम गर्ने तथा विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चारका साथै रेल र सडक सञ्जालले सदस्य देशलाई समेट्ने विषयमा नै बिम्स्टेकको चौँथौ शिखर सम्मेलन केन्द्रित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) र सार्कबीच सम्बन्ध विस्तारको सेतु बिम्स्टेक बन्नसक्छ ,” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ।
राजधानी शहरको साजसज्जा, सम्मेलनका मूलभूत विषय र सम्मेलन स्थल, अतिथि सत्कारलगायत व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल सरकारका सचिवहरुको संयोजकत्वमा विविध विषयगत समिति क्रियाशील भएका छन् ।
बिम्स्टेक राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष देशका हैसियतमा औपचारिक निमन्त्रणा सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भने एकसाता अघि कोलम्बोमा भएको सदस्य देशका बाह्यमामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले बैठकको कार्यसूचीलाई अन्तिमरुप दिएको छ ।
बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रका साझा चासोका विषयमा पारस्परिक सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन, सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय विकासका योजनामा जनताले अनुभूत गर्ने किसिमका सहयोगात्मक एवं परिणाममुखी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै सदस्य देशका जनताको जीवनस्तर उकास्ने बिम्स्टेकका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न बैठक फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुमाझ मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणका बेला भएका सहमति एवं सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी सेप्टेम्बरभित्र भारतसँग भएका विकास निर्माण परियोजनाको प्रगति, समस्याको निकास तथा समझदारी कार्यान्वयनको अनुगमन सम्पन्न गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएअनुरुप परराष्ट्रमन्त्री तथा सचिवस्तरका बैठक शीघ्र हुने, बाढी नियन्त्रण, डुबान समस्या समाधान, रेल तथा जलयातायात सञ्चालनलगायत नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एकअर्काका देशमा भएका भ्रमणका सबै समझदारीको कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी चीन र नेपालबीच यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिमरुप दिन आगामी १५ दिनभित्र काठमाडौँमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता हुने जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले चीनसँगको छलफल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
