प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, फाइल तस्वीर
काठमाडौँ-आगामी भदौ १ देखि मुलुकमा लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागले प्रदेश नं ३ का अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको दुई दिवसीय सम्मेलनमा १८ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भदौ १ देखि लागू हुन गइरहेको संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो ।
सम्मेलनले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनामा उल्लेखित १२ बुँदे कार्यनीतिका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति प्रदेशस्तरमा नै व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी साधन स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तै सम्मेलनले नयाँ संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय तहदेखि तल्लो तहसम्म सहजीकरण इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । संहिताले अपराध घोषित गरेका नयाँ विषयलाई अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई थप वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ट र प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउनु जरुरी रहेको बताइएको छ ।
सम्मेलनले अनुसन्धान सिलसिलामा ‘कल डिटेल’ तथा अन्य ‘डाटा’ प्राप्त गर्न सेवा प्रदायक निकायसँग अपराध अनुसन्धान अधिकारीले माग गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई सहज गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दे शंकित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने सम्मेलनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सम्मेलनको आज समापन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनले फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “समर्पणसँगै प्रतिबद्धताको खाँचो भएमात्र हामीले आँटेका काम पूरा गर्न सक्छौँ,”–उनले भने ।
मानिसलाई न्याय दिलाउने र अनुसन्धान कार्यमा खर्च हुने भन्दै उनले अपराध नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको उल्लेख गरे । अपराध अनुसन्धानमा राज्यले विशेष चासो दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
सहन्यायधीवक्ता लोकराज पराजुली, प्रदेश नं ३ का प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक थापा, जिल्ला वकील कार्यालय भक्तपुरका प्रतिनिधि चन्द्रकुमार पोखरेल, जिल्ला वकील कार्यालय ललितपुरका प्रतिनिधि राम घिमिरेलगायतले हरेक व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुपूर्व थुन्नुभन्दा अनुसन्धान गरेर मात्र थुन्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरु बस्न्यातले कुनै पनि घटनाको समाधानका लागि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलबीच समन्वय हुनु जरुरी रहेको बताए ।
