काठमाडौँ, २१ असार – सर्वोच्च अदालतमा केही सार्वजनिकस्थलमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आज रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरिएको रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुने गरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानको विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौर तोकिएको थियो ।
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
आफैंले चलाएको गाडी भीरमा खस्दा उपमेयर मीनराज राना मगरको ज्यान गयो
युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित
भेनेजुएलाको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९२० पुग्यो, विदेशी नागरिक पनि प्रभावित
फिफा विश्वकप २०२६ : नर्वेलाई हराउँदै फ्रान्स समूह आइको बिजेता
नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न दूतावासको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भरतपुरमा उद्घाटन
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने
ग्यास टर्मिनल विस्फोटले कतारमा सङ्कट : कम्तीमा ५४ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता