महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ, १५ असार – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहको उद्घाटन गर्दै उहाँले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पछिल्लो समय सरोकारवालाको चासो र जिज्ञासा वृद्धि हुँदै गएकाले त्यो प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “जनता आफूले तिरेको करको अपचलन भएको छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छन्, जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय थप सवल र सक्षम बन्नुपर्छ र जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन, विकास निर्माण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ती सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार, संघीय संसद् तथा सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै ती सुझाव कार्यान्वयनले आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नमा सहयोग मिल्छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक आर्थिक कारोवारमा बेरुजु अंकले ती निकायमा वित्तीय अनुशासनको स्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासनमा आउने ह्रासले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०१६ असार १५ गते लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी तथा खर्च र कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितासमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व महालेखापरीक्षक गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलाई सम्मान एवं कार्यालयमा कार्यरत उत्कृष्ट सातजना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ।

यसरी पुरस्कृत हुने कर्मचारीमा नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, निर्देशक ताराप्रसाद पाण्डे, लेखापरीक्षक अधिकारी चन्द्रप्रकाश रेग्मी र कल्पना अर्याल, लेखापरीक्षकद्वय दीपक आचार्य र कृष्णबहादुर रावल र कार्यालय सहयोगी सुमनचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ ।

सो अवसरमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थाहरुले निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई फरफारक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यअनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रतिबद्ध छ, प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।”

हालसम्म असुल फरच्योट एवं कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम रु पाँच अर्ब आठ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकका ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १० हजारभन्दा बढी निकायको करीब रु ५२ खर्ब लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो ।

आव २०७३-०७४ र सोभन्दा अघिसम्म सम्पन्न भएको लेखापरीक्षण अवधिको सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र समितितर्फ समेत गरी रु एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोडको बेजुरु कायम रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ र सोभन्दा अघिको बक्यौतासमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी करीब पाँच हजार ५०० निकायको लेखापरीक्षण गर्ने कार्ययोजना कार्यालयले बनाएको छ । महालेखापरीक्षक दंगालका अनुसार आगामी साउन महिनाको दोस्रो हप्तादेखि लेखापरीक्षण कार्य शुरु गरी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ महालेखापरीक्षकको छ वर्षे कार्ययोजना गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सो कार्ययोजनामा संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यप्रणाली सुधार, लेखापरीक्षणको विधि र प्रक्रियामा सुधार, नीति तथा कानूनी सुधार, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका छन् ।

असार १८ देखि ३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने 

यसैबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लेखापरीक्षण संस्थाको भूमिका विषयमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित १३ देशका लेखापरीक्षण संस्थाका ३३ जना पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।