काठमाडौँ, १३ असार – अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्न पाउने भएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपकराज कार्की, केदारप्रसाद चालिसेको संवैधानिक इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्न पाउने फैसला गरेको हो । सो फैसलाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सगरमाथा आरोहण गर्न बाटो खुल्ला भएको छ ।
दुवै हात वा दुवै खुट्टा वा दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई पर्वतारोहण अनुमति नदिने भन्ने पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकसँग बाँझिएको हुँदा सो नियमावली खोरज भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य माधवप्रसाद चम्लागाईंका तर्फबाट भानु निरौलाले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सगरमाथा आरोहण गर्न नपाउने गरी बनाएको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै गत फागुन १४ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३ को उपनियम २ (क) थप गरी दुवै हात वा दुवै खुट्टा नभएको वा दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई पर्वतारोहण अनुमति नदिने गरी भएको नियमावली संशोधन तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा, १८ को उपधारा, २ मा अपाङ्गता भएको कारणले कानूनको प्रयोगमा विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था हनन भएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा व्यवस्थाअनुसार बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आत्म सम्मानमा चोट पुगेको, संविधानको धारा, ४२ ले प्रदान गरेको सामाजिक न्यायको हकमा नै बन्देज गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
नेपालका राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीलाई शपथ
ठगीमा परेका ५१ नेपालीको कम्बोडियाबाट उद्धार
लन्डनमा एम्बुलेन्समा आगजनी, छानबिन गर्ने बेलायती प्रहरीको भनाइ
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भदौ आगामी २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
कसरी भयो बेलायतमा बेरोजगारी ५ वर्षकै उच्च ?
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी चीन र बेलायतको : चिनियाँ विदेशमन्त्री
एनआरएनए नेतृत्वद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु