काठमाडौँ, ४ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भोलिदेखि हुने औपचारिक चीन भ्रमण महत्वपूर्ण अवसर हुने भएको छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमणको पृष्ठभूमि अत्यन्त सबल भएकाले महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिइएको हो ।
नेपालमा नयाँ संविधान लागू भई तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन छ भने अर्कोतर्फ चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पिङको दोस्रो कार्यकालका लागि अपार सफलतासहित नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०७२ चैत ७ गते गर्नुभएको एक साता लामो चीन भ्रमणका अवसरमा भएका ऐतिहासिक सम्झौता र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विसं २०७३ चैतको दोस्रो साता गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा भएका प्रतिबद्धताको पृष्ठभूमि अत्यन्त उर्वर छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो पटकको भ्रमणमा हिल्सास्थित सीमा नाकामा चिनियाँ सहयोगमा पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेसम्बन्धी तीनवटा सम्झौता भएका थिए ।
त्यस्तै चिनियाँ सहयोगमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहमतिपत्र, नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्नेसम्बन्धी संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्र, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई ३२ हजार सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सहयोग सम्झौता, ट्रेडमार्क दर्ता संरक्षण गर्ने विषयक समझदारीपत्र, वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा चिनियाँ सहयोग जुटाउने, दुवै पक्ष स्थल तथा हवाई सम्पर्कको विस्तार गर्ने, यातायात पूर्वाधार सुदृढ गर्न एवं सम्पर्क सञ्जालको विस्तार एवं थप सुदृढ गर्ने, अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मतसम्भार गर्न काठमाडौँ, चक्रपथको विस्तार कार्य अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै किमाथाङ्का–खाँदबारी धनकुटा सडक, ४३४ मेगावाट क्षमताको अरुण किमाथाङ्का जलविद्युत् परियोजना विकास, अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, काठमाडौँ चक्रपथमा १३२ केभी क्षमताको मोनोपोल प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो ।
त्यस बखत नेपालको व्यापार घाटा घटाउन चीनमा निर्यात सम्भाव्यता भएका ५०० भन्दा बढी नेपाली वस्तुलाई सहज बजार प्रवेश दिन नेपाली पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको सूचीलाई चिनियाँ पक्षले गम्भीररुपमा लिएको थियो भने ऊर्जा व्यापारका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायबीच संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न तथा चिनियाँ पर्यटकबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्यटक व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा, तालीमलगायत पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । यी उपलब्धिलाई ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै विसं २०७३ को चैत दोस्रो साताको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप मूर्तता दिनुभएको थियो ।
उल्लिखित सम्झौताका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा आएका छन् भने कतिपय सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यो भ्रमण हुन लागेको हो । यस्तो उर्वर पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नुका साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराको मर्मलाई सार्थक बनाउने सुअवसरका रुपमा लिएको हो । त्यस बखत भएका सम्झौतालाई थप क्रियाशील एवं कार्यान्वय गर्ने प्रमुख एजेण्डा रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमणमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति आठवटा सीमा नाका खोल्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनाका साथै केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माण, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना, रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
तिब्बतबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुईवटा र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापार नाका खुल्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यसपटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आपसी समझदारीले नेपालको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हिमालयन वारपार रेल्वेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्तारक्षर हुनेछ, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हो, जसले पारस्परिक सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवात गर्नेछ ।” चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको शिष्टाचार भेटवार्ता र प्रधानमन्त्री लीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लगानी तथा सहयोगका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ ।
नेपालले चीनलाई भरपर्दो छिमेकीका रुपमा लिएकाले पनि दुई नेताबीच सौहार्दपूर्ण छलफलले दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ हुने विश्वास लिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सांसदहरू, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनुहुनेछ ।
यो स्तरको भ्रमण तयारी भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका विविध विषयमा विमर्श हुने र त्यसले नयाँ उचाइ लिने विश्वास लिइएको हो । इनर्जी कोअपरेशनभित्र जलविद्युत् परियोजना तथा ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी छवटा सम्झौता हुने सम्भावना छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटै सुरक्षा निकायलाई भौतिक तथा प्राविधिकरुपमा सुदृढ गराउने, सीमा सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल हुने सम्भावना छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुरयाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ट्रान्सहिमालयन रेलवे निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र सडक पूर्वाधारका महत्वपूर्ण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तो समझदारीले दुई देशबीच आपसी पारवहन तथा आदानप्रदानलाई नयाँ युगमा पुरयाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहभागिता हुने भएको छ । यसले भ्रमणलाई थप उत्साहित बनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षसहितको यसपटक चीन भ्रमणमा जाने भएकाले थप महत्व पाएको हो । यसपटक नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीचमा रु दुई खर्बभन्दा बढीको लगानी सम्झौता हुनेछ ।
