काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गर्नुको लिखितरुपमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाशीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आइतबार संविधान र कानूनविपरीत ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता गरेको हो वा होइन त्यसका बारेमा १५ दिनभित्र लिखितरुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।
संवैधानिकरुपमा व्यवस्था भएअनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाबिना नै दल दर्ता भएको हुँदा दल दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत जेठ ३१ गते वरिष्ठ अविधक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ ।
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
आफैंले चलाएको गाडी भीरमा खस्दा उपमेयर मीनराज राना मगरको ज्यान गयो
युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित
भेनेजुएलाको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९२० पुग्यो, विदेशी नागरिक पनि प्रभावित
फिफा विश्वकप २०२६ : नर्वेलाई हराउँदै फ्रान्स समूह आइको बिजेता
नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न दूतावासको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भरतपुरमा उद्घाटन
बेलायतमा ग्रीष्मकालीन मुक्तक सन्ध्या कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने
ग्यास टर्मिनल विस्फोटले कतारमा सङ्कट : कम्तीमा ५४ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता