सोमबार, मंसिर १५ २०७७ | Mon, November 30, 2020
नेपालको समय: १६:२५ | UK Time: 10:40

प्रदेश नं ५ र ७: सरकार गठनको १०० दिनमा यस्ता उपलब्धि

रासस
२०७५ जेठ १५ गते ०:१६

प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत मन्त्रीले सोमबार सय दिनमा सम्पादन गरेका मुख्य कामहरु सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै । तस्बिर – भरत केसी, बुटवल, रासस

बुटवल, १४ जेठ – प्रदेश नं ५ सरकारले सरकार गठन भएको १०० दिनमा ४७ बुँदे काम गरिएको जिकिर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले १०० दिनभित्र प्रादेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो ।

प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यारम्भ भएको तथा चार कानून प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेशसभाले प्रदेश नं ५ को प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेश अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४-०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भई ऐन बनेका छन् ।

यस्तै प्रदेशसभामा अन्य चार विधेयकमध्ये तीन विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाइसकिएको, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐन बनेका छन् ।

यस्तै सरकारले गठन आदेश तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश, २०७४ स्वीकृत गरिएको र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गरिएको छ भने प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता र मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएको, प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सो अवधिमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरेको, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलमा रहेको तथा गत आवमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको समेत महत्वपूर्ण कामका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सीमित साधनस्रोतका बीच पनि प्रदेश सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको जिकिर गर्दै प्रदेश नं ५ को सरकार प्रदेशको अवस्था, सीमा र विकासको योजनामा स्पष्ट भएकाले कुनै अलमल वा दुविधामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले प्रादेशिक योजना आयोगले आवधिक योजना बनाइरहेकाले आगामी वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास गरिने बताउनुभयो ।

प्रदेश नं ७ को सरकारका १०० दिन- संघीयताको जग बसाल्न सफल

धनगढी, १४ जेठ – प्रदेश नं ७ को सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा विभिन्न नियमावली र कार्यविधि निर्माणलगायत काम गरेको छ ।

सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, प्रदेश सरकार केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमाली २०७४ निर्माण गरेको छ । यस्तै वेबसाइट प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, ‘हेलो सिएम’ कार्यविधि २०७५, प्रदेश सञ्चित कोष कार्यविधि २०७५, प्रदेश राजपत्रको सम्पादनसमेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सो अवधिमा आकस्मिक कोष विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश आर्थिक विधेयक र प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सहमति दिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण, प्रदेशको श्वेतपत्र सार्वजनिक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४, विनियोजन विधेयक २०७५, चालु आव २०७४-०७५को नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृतिसमेत दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सुशासन एकाइको गठन, सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्थाका साथै ‘हेलो सिएम’ कक्ष स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताको आकांक्षानुसार तीव्र गतिमा काम हुन नसके पनि पहिलो चरणमा संघीयताको जग बसाल्न सफलता मिलेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेता डा रणबहादुर रावलले पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रतिपक्षले सो अवधिमा हरतरहले सरकारलाई सहयोग गरे पनि धेरै कमजोरी पाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक