काठमाडौँ-निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २३ प्रतिशत भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता करीब १२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनासम्ममा यो २३ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कूल ८७ हजार ७५४ कर्मचारीमध्ये पुरुष कर्मचारी ६७ हजार ४१९ र महिला कर्मचारी २० हजार ३३४ छन् ।
सेवाको आधारमा स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा बढी २६ हजार ५२ कर्मचारी छन् भने सबैभन्दा कम संसद् सेवामा ७७ कर्मचारी छन् । प्रशासन सेवामा ३३ हजार ६४८ कर्मचारी छन् भने त्यसपछि इञ्जिनियरिङ सेवामा आठ हजार ५५४ कर्मचारी छन् ।
चालु आवको पहिलो आठ महिनासम्ममा संवैधानिक पदाधिकारी ३३३ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रदेशमा रहने सात मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय गरी प्रदेशस्तरका नौ निकायको कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी र अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संगठन संरचना तयार भएको सरकारले जनाएको छ । ती निकायमा एक हजार ७७८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी एक हजार १०० कर्मचारी (कानून र लेखा समूहकाबाहेक) कामकाज गर्न खटाइएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइतबार संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशको अन्तरिम संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेशमा विभिन्न विषयका कानून, निर्देशिका, कार्यविधि र ढाँचाको नमूना तयार गरी पठाइएको सरकारले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृत भएको छ । सोही आदेशबमोजिम गठित जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि एक हजार ६०० कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र स्थानीय सेवाको नमूना कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ स्वीकृत भई साविकमा रहेका ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाइ २१ कायम भएको छ । साथै ती मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासा, सुझाव तथा सूचनाको फरच्योटको दर ८२ प्रतिशत रहेको छ । जनताको बढी सरोकार हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउने क्रममा मालपोत कार्यालय कलंकी, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुरलगायत २३ स्थानबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यको जमिन अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान भएको छ ।
विकास समिति ऐन तथा नेपाल सरकारको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयबमोजिम गठित संस्थान-समिति-प्रतिष्ठान-परिषद्लगायत निकायको पुनरावलोकन गरी खारेजी वा मिलान-समायोजन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न भएको सरकारले जनाएको छ ।
निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति, निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र स्थानीय तह सेवाको नमूना कानूनको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ ।
