धनुषा-प्रदेश २ सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज आइतबार समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारको १०० दिन उपलब्धिहीन रहेको र प्रतिपक्षीको मानमर्दन गरेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रको ११ गरी एकीकृत भएको नेकपाका जम्मा ३२ सांसद रहेका छन् भने कांग्रेसका १९ सांसद रहेका छन् ।
गत जेठ ३ गते कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा मान्यता दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको विवादित भाषणका कारण उत्पन्न तनाव सरकारको समर्थन फिर्तासम्म पुगेको बताइएको छ ।
तत्कालीन एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आजदेखि शुरु बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा संसद् अवरुद्ध गरे । मण्डलले भने, “मोदी भ्रमणका बेला विपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन ।”
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको बताए । उनले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र भ्रष्टाचारको भागी आफूहरु नबन्ने भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताए । मण्डलले भने, “मोदी आउँदा मुख्य प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरियो, सरकारले हामीलाई बेवास्ता गरेका कारण हामीले यस्तो कदम चालेका हौँ, आजैदेखि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ ।”
सरकारको विरोध गर्ने क्रममा नेकपा सांसदहरुले बैठकबाट उठेर सदन अवरुद्ध गरे । मुख्यमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि नेकपा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि संसद् अवरुद्ध भएको हो ।
मुख्यमन्त्रीलाई बोल्न नदिएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सञ्चालन नियमावली २०७५ को दफा २० अनुसार सभामुखले गरेको निर्णयमा अवरोध गर्न नपाइने भन्दै बैठकमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे । तर नेकपा सांसदहरुले सभामुख पनि जनताभन्दा माथि नहुने बताउँदै सभामुखले आफ्नो कुरा लाद्न नपाउने जिकिर गरेका थिए ।
तत्काल सरकार नढल्ने
नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश सरकारसँग भने बहुमत कायमै छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलुन्जेल बहुमत कायमै हुनेछ ।
दुवै दलका गरी ५४ जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई नै समर्थन गरेका छन् । सरकार गठन गर्न ५४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर अब विपक्षी भने बलियो भएको छ ।
यसअघिसम्म कांग्रेसबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन सरकारलाई रहेकामा अब नेकपा र काँग्रेस विपक्षी दल बन्न पुगेका छन् ।
