काठमाडौँ, ९ जेठ – सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छ वटा संशोधनका सूचना दर्ता भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाललगायत १७ सांसदले प्रस्तुत गरिएको संशोधनमा राष्ट्रपतिबाट भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन विभिन्न ठाउँमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा आदरार्थी शब्द प्रयोग नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सभामुख र अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा अपमानजनक पदावली प्रयोग गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना, प्रचलित परम्परा अनुरुप सम्मानजनक पदावली प्रयोग गरिनुपर्दछ भनिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सुरेन्द्रकुमार यादव, रेनुका गुरुङ, प्रदीप यादव र राम सहायप्रसाद यादवले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान सशोधन गरिने छ भन्ने बुँदा थप्न तथा लोकतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा अडिग रहने भन्नुको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वयत्तता र स्वशासन, समावेशी लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा यो सरकार अडिग रहने छ, भन्ने सशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदद्वय अनिलकुमार झा र लक्ष्मणलाल कर्णले शहीदका परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व रहने भन्ने शब्द समावेश गर्न लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका २३ जना सांसदले १६ भन्दा बढी बुंदामा संशोधन हाल्नुभएको छ । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ७ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा