राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोल्ने देशद्रोही बढे – ओली

काठमाडौँ, २४ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उन्नतस्तरमा पुगेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको आज आयोजित १७ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले नागरिक, देश र स्वाभिमानलगायत समग्र सुरक्षासम्बन्धी अवधारणामा आज नेपाल उन्नतस्तरमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको प्रश्नमा जनताको अवधारणा र मानसिकता के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा सुरक्षा अंगले निकै महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला जनतामा राष्ट्रियताको भावना प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो किल्ला भनेका जनता हुन्, त्यसका लागि जनता राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताप्रतिको अडान तथा भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानप्रति दृढ हुनुपर्छ ।

जानेर होस् वा नजानेर जुनसुकै उद्देश्य लिएको भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक अमनचयनमा खलल पार्नेजस्ता नेपालको हित नहुने काम कारवाही भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि समेत धावा बोल्ने देशद्रोही आपराधिक र अनुचित क्रियाकलाप देखापरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कहिलेकाहीँ जनताको नाममा, स्वभाविक असन्तुष्टिका रुपमा, इतिहासमा विभिन्न कारणले पछि परेको बहानामा, विगतमा भएका असमानताको जगमा टेकेर भड्काउने, बिथोल्ने र उत्तेजना फैलाउन सक्नेप्रति सजग र सचेत भएर काम गर्न सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा भनेको भूमि र मानवको सुरक्षा हो भन्ने बुझेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देश निर्भय वातावरणमा छ, निर्भय अवस्थामा रहनेछ, हाम्रो भूमि मिचिँदैन, हामी थिचोमिचो र हेपाइमा पर्दैनौँ र हुन दिन्नौँ ।”

राष्ट्रिय सुरक्षालाई नीतिगत, व्यवहार र प्रयासबाट थप सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अघि बढाउँदा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई पनि हेक्का राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कसैको दासत्व, पराधीन र उपनिवेश नस्वीकारेका कारण नेपाल गौरव गर्ने हैसियत राख्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा, दासत्व स्वीकार गर्न नजान्ने परम्परा, हार्न नजान्ने र नमान्ने परम्परा नेपालले सदैव कायम राख्नेछ ।”

रक्षामन्त्री एवं सुरक्षा परिषद्का सदस्य ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन निर्माण तथा सचिवालय सुदृढीकरणका कामलाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सदस्य–सचिव एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालयको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

परिषद्ले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको स्थापना २०५८ फागुन २७ गते भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ ।