काठमाडौँ-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न दोस्रो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरण वैशाख दोस्रो हप्तासम्म सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले आइतबारबाट दोस्रो चरणको विद्यार्थी अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा छुट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए । पहिलो चरणमा मन्त्रालयले स्वतः स्फूर्तरुपमा विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन आग्रह गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्री र सांसदले विद्यार्थीलाई भर्ना गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा ठिन्लेका साँवु लामालाई विद्यालय भर्ना गरी अभियान सञ्चालन गरेका थिए । प्रवक्ता अर्यालले पहिलो चरणमा चार लाख ३९ हजार ३२३ जना विद्यार्थी गरिएको जानकारी गराए ।
सहसचिवसमेत रहेका अर्यालका अनुसार दोस्रो चरणका लागि भर्ना गराउन अभियान सञ्चालन गर्न सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयले गाउँ टोलमा गई पहिलो चरणमा छुटेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन जानेछन् । प्राथमिक तहसम्म २.८ प्रतिशत र आधारभूत तहसम्म ७.७ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
प्रवक्ता अर्यालले वैशाख मसान्तसम्म हुने भर्ना अभियानमा करीब ६ लाख विद्यार्थी भर्ना गराउने लक्ष्य रहेको बताए ।
मन्त्रालयले यसपटक सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनका लागि पाठ्यपुस्तकसहित ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
मन्त्रालयले विपन्न गरीब, दलित, लोपोन्मुख, पिछडिएका बालबालिकालाई भने पोशाकसहित पाठ्यपुस्तकसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
एनआरएनए-एआईयू एमबीबीएस छात्रवृत्ति कविलवस्तुका सचिन र चितवनकी भावनालाई दिने घोषणा
पोखरामा नेपाली कलालाई विश्वमाझ चिनाउन प्रदर्शनी : नेपाली ३३ र बेलायतसहितका १५ विदेशी कलाकारको सहभागिता
१६ जनवरीभित्र सदस्यता लिन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनएको आग्रह
नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
नेपालमा बुद्ध एयरको विमान विमानस्थलको रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना, यात्रु सकुशल
नेपाली बक्सिङ खेलका प्रथम ओलम्पियन नामसिंह थापा मगरको हङकङमा निधन
भेनेजुएलाको राजधानीमा विस्फोट, अमेरिकी हस्तक्षेपको आरोप, के-के छन् घटनाक्रम ?
कांग्रेस महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ मा गर्ने प्रस्ताव पारित, महामन्त्रीलगायतको असहमति
भेनेजुएलामा भएका अमेरिकी कारबाहीमा बेलायतको कुनै संलग्नता छैन : प्रधानमन्त्री स्टार्मर