सरकारद्वारा श्वेतपत्र जारी, अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सहयोगको अपिल

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्वेतपत्रसम्बन्धी जानकारी दिनुहुँदै । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ, रासस ।

काठमाडौं-सरकारले लामो समयदेखि थिग्रिएर रहेका अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको समाधान कुनै एक पक्षको पहलबाट सम्भव नभएको भन्दै सहयोगको अपिल गरेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रबारे जानकारी दिन शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि विद्यमान संरचनात्मक समस्याको समाधान एउटै निकाय, संस्था वा तहबाट मात्र सम्भव छैन, राज्यका सबै जिम्मेवार तह, संस्था, पदाधिकारी र आम नागरिकको सहकार्यबाट समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ, यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।”

नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठनसँगै विकास र सुशासनको कार्यप्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी, निजी एवं सहकारी बीचको सहकार्यबाट समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत र निकाय मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी एवं सहयोगलाई परिचालन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे ।

विविध चुनौतीका बाबजुद पनि सुधारका लागि थुप्रै अवसर रहेको भन्दै उनले पाँच वर्षसम्म दूरदृष्टि र संकल्प सहितको सुदृढ स्थिर सरकार रहने भएकाले बर्षेनी नीति र प्राथमिकता फेरिने क्रम रोकिएकाले समृद्धिको अवसर रहेको बताए ।

आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसले पार्ने कुप्रभावको भोगाइबाट सचेत जनता अब शान्ति र विकासका पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “आर्थिक समृद्धिको यात्राका लागि आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ ।”

सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन, पुँजी निर्माणका काम सुस्त छन्, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर छ र बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ ।”

त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै उनले लगानीका लागि वातावरण उत्साहजनक नरहेको, सानो अर्थतन्त्र, लगानीका आधार न्यून, राजश्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था नहुनु, न्यून आर्थिक वृद्धिदरजस्ता समस्या रहेको बताए ।

आन्तरिक क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार, कमजोर निजी क्षेत्र, परम्परागत बैंकिङ सेवा, पुँजी बजारको संकुचित अवस्था, सीमित बीमा लगायतका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाह्य क्षेत्र झनै भयावह रहेको, निर्यात संकुचित, आयातमुखी अर्थतन्त्र, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तताजस्ता समस्या रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक खर्चको स्थिति बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता निम्तिएको, बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको र कर्मचारीको निवृत्तिभरण लगायतको अवकाश सुविधासम्बन्धी खर्च निरन्तर बढेको बताए ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार राजश्वको दायरा साँघुरो नभएको, राजश्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी नभएको, करप्रणाली आयातमा आधारित भएको जस्ता समस्या रहेको छ । उनले वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा पनि विसंगति बढ्दै गएको बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री