लन्डन । भूपू गोर्खाहरुका माग सम्वोधन गर्न गठित बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित
प्राविधिक समितिले बिहीबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले २२ मार्च मध्यान्ह साढे १२ बजे लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा बेलायत र नेपाल सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बेलायतको आर्मड फोर्सेस राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टर र लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी समक्ष रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सहभागी गोर्खा अभियन्ताहरुले जनाएका छन् ।
कमिटीका सहअध्यक्ष डामियन प्याटरसनले राजदूत डा. सुवेदी र लन्डनस्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले मन्त्री ल्यानकास्टरलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनबारे राजदूत र बेलायती मन्त्रीले संक्षिप्त मन्तव्य दिंदै यसलाई छिट्टै आफ्नो सरकारसमक्ष पुरयाउने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्री ल्यानकास्टरले गोर्खा बिषयलाई आफूले पनि गहन रुपमा लिएको बताउदै समाधानका लागि आफ्नो सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे ।
प्राविधिक समितिले पांचौं चरणको वार्तापछि गत साता प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
प्रतिवदेनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै- बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने सुझाइएको छ ।
त्यसगरि, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने, ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बूँदाहरु समेटिएका भूपू गोर्खाहरुको एउटा संगठन गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए । राईले भने, ‘यो प्रतिवेदन विगतका भन्दा गहन र तथ्यपरक छ । हामी बेलायत र नेपाल सरकारले प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा हेर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले रिपोर्ट गोर्खालाई न्याय दिने सबालमा बलियो आधार बनेको बताए । ‘यस पटक नेपाल सरकारले पनि गम्भीर रुपमा लिएकाले हामी बढि सकारात्मक छौ’- उनले भने, ‘अब झन नेपाल सरकारको भूमिका यसमा गहन हुनेछ ।’
यसअघि भूपू गोर्खा संगठनहरु आपसमा विभाजित भएपनि पछिल्लो समय भने एकै ठाउंमा आएर वार्तामा सामेल थिए ।
बेलायत सरकारले सन् २००९ मा चार वर्ष सेवा गरेका भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिएपनि समान पेन्सन (निवृित्तभरण) भने दिएको छैन् । भूपू गोर्खाहरु समान पेन्सनकै लागि लामो समय देखि आन्दोलित भए । तर, बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइ दिएपछि समाधानका लागि अब कुटनीतिक विकल्पमात्र बांकी रहेको ठानिन्छ ।
त्रिपक्षीय सन्धीमा गोर्खाहरुलाई बेलायती सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा हेर्नुपर्ने र पदोन्नति, कल्याणकारी र अन्य सेवा सुविधामा समेत समानता हुनुपर्ने उल्लेख छ । यही आधारमा भूपू गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म अनुरुप तलब, भत्ता र पेन्सन जस्ता कुरामा पनि समानता हुनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् ।
अहिले इण्डियन पे कोड (आइपिसी) अन्तर्गत १६ हजार ६५ सेवा निवृत्त गोर्खा र ६ हजार ८७० विधवा (कुल २२, ९३५) ले पेन्सन लिइरहेका छन् ।
इकान्तिपुर
