काठमाडौँ, २४ फागुन – भारत सरकारले भूकम्प प्रभावित गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय (युएनओपिएस) बीच आज साझेदारी सम्झौता– पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भारत सरकारले यसअघिको सहयोग सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीलाई गोरखा र नुवाकोटमा सुरक्षित पुनःनिर्माणका लागि झण्डै रु एक अर्ब ६२ करोड (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा गोर्खामा २६ हजार ९१२ भूकम्पपीडित घरधनी र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भूकम्पपीडित घरधनीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरणअन्तर्गत क्रमशः प्रदान गर्नेछ ।
युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समूहले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । उनीहरुले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशमा घरधनीलाई योग्य बनाउन र पहुँच पुरयाउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।
साझेदारी सम्झौतामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयेर, युएनओपिएस एशिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले उक्त सहयोगले पुनःनिर्माणमा ठूलो राहत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी