तस्विर- रोयटर्स
याङगुन, १७ फागुन – म्यानमारको राखिन राज्यमा जारी द्वन्द्वका कारण छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरणार्थी बन्नपुगेका म्यान्माली शरणार्थीहरु अझै स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् ।
बंगालदेश पुगेका म्यानमाली शरणार्थीलाई बंगलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाट नै फर्काउने सहमति भएको थियो ।
ती दुई देशका उच्च शरणार्थीबीच भएको सहमतिमा करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्तागर्ने सहमति भएको थियो ।
फेब्रुअरी २७ मा म्यानमारको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले जनाएअनुसार मनुङ्तावमा रहेको शरणार्थी फिर्तागर्ने शिविरमा एकजना शरणार्थी पनि स्वागत नगरेको म्यानमारको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपी यससम्बन्धी दुई देशको उच्च अधिकारीहरुबीच बारम्बार भेटवार्ता भएको म्यानमारको सरकारी समाचार समितिले जनाउँदै आएको छ ।
म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिङ्ग्या समुदायका लाखौँ नागरिक देश छोडेर भागेका थिए ।
विशेषगरी रोहिङ्ग्याहरुको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट छ लाख भन्दा बढी नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका थिए ।
यसरी भागेका शरणार्थीहरु अझै पनि अधिकांश बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
यी दुई देशबीच शरणार्थी फिर्ताका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुई देशको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नगण्य संख्यामा व्यक्तिगत रुपमा केही शरणार्थी आफ्नो देश फर्किएको भनिएता पनि त्यस सहमति बमोजिम भने रोहिङ्ग्याहरुलाई फिर्तागर्ने काम सुरु गरिएको छैन ।
राखिन राज्यमा सुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगष्ट २५ देखि नै ती म्यानमारका शरणार्थीहरुले देश छोड्न सुरु गरेका थिए । उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भन्दै गत अक्टोबर महिनामा एक समिति नै गठन गरिएको र सोही बमोजिम सहमति पनि भएको हो ।
विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बंगलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई महिना अघि नै सहमति भएको थियो ।
तर औपचारिक रुपमा सो सहमतिको कार्यान्वयनको काम सुरु नभएका कारण उनीहरुको स्वदेशफिर्ता हुने चाहना कहिले पूरा हुने हो भन्ने विषय अझै पनि अन्यौलमा छ ।
राखिन राज्यबाट छ लाखभन्दा बढी शरणार्थी त्यहाँ पुगेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि चासो राख्दै आएको छ ।
