काठमाडौँ – सरकारले सन् २०२१ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको समीक्षा बैठकमा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयजस्ता महत्वपूर्ण सूचकांकमा सुधार ल्याउन अझै समय लाग्ने भएकाले उक्त प्रस्ताव सन् २०२१ मा लान लागिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
विकासशील राष्ट्र हुन कूल राष्ट्रिय आय, मानवीय संसाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था गरी तीन मुख्य सूचकांक रहेका र तीमध्ये मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले तत्कालै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाललाई अझै पनि सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा व्यापारमा सहजीकरणको आवश्यकता भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । राष्ट्रसंघमा आर्थिक स्तरोन्नति सम्बन्धमा प्रत्येक तीन-तीन वर्षमा समीक्षा बैठक हुने गर्दछ ।
सरकारले सन् २०१८ को समीक्षा बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाँदा जोखिम बढ्ने देखिएकाले सन् २०२१ मा मात्रै लैजान खोजिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सन् २०२१ मा उक्त प्रस्ताव लैजान तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन