काठमाडौँ, ११ फागुन – वाम गठबन्धनले मधेश केन्द्रित राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउन पहल जारी राखेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग थप परामर्श गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पक्षबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
एमाले नेतृत्वले बुधबार समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल निकै सकारात्मक बनेपछि मधेश केन्द्रित दलले उठाएका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे नेताहरुबीच छलफल जारी छ ।
आफ्नो मुख्य मुद्दा संविधान संशोधनको सुनिश्चितता भए सरकारमा जाने संकेत दिएको समाजवादी फोरमलाई सहभागिता गराउन सरकारले पनि लचकता अपनाई छलफल लम्ब्याएको छ ।
राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पहलस्वरुप अनौपचारिक छलफल भइरहेको स्वयं नेताहरु बताउँछन् । वाम गठबन्धनले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने जनाउँदै आएकाले वार्ता निर्णायक हुन नसकेको बुझिएको छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मधेश केन्द्रित दललाई सरकारमा सहभागिता गराउनेबारे छलफल चलिरहेको तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो । दुवै पक्षका नेताहरुबीच आज पनि सामान्य कुराकानी भएको बताइएको छ ।
समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले वर्तमान सरकारमा जानेबारे सकारात्मक ढंगले छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो ।
यसअघि बिहीबार संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरत्सिंह भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनको सुनिश्चितता भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने जनाउ दिनुभएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त