काठमाडौँ- स्थानीय तहमा अझै करिब तीन हजार कर्मचारीको अभाव भएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत र सुब्बासहित करिब तीन हजार कर्मचारी अभाव भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृततर्फ १४४ जना र वडाका सचिवतर्फ तीन हजार ५८ पद रिक्त छन् । अहिले ती ठाउँमा निमित्तले काम गरिरहेको उनले बताए । सबै स्थानीय तहमा करिब छ हजार १०० वडा कार्यालय रहेका छन् । पहिलेका कार्यकारी प्रमुखलाई अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनिन थालेको हो ।
उनका अनुसार विराटनगर र वीरगञ्जमा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । त्यहाँ सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उपसचिवले काम चलाइरहेका छन् ।
यसैगरी १३ वटा उपमहानगरमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छन् । यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये २१ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छैनन् भने ६९ मा शाखा अधिकृतले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् ।
नगरपालिकामा उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये ५२ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त छन् । गाउँपालिकामा भने शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी अभाव भएपछि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग तीन हजार १४६ कर्मचारीमा माग गरेको थापाले बताए । करिब दुई महिनाअघि कर्मचारी अपुग भएपछि सुब्बा र खरदार माग गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएको उनले बताए ।
स्थानीय तह शासन आदेश २०७४ ले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा नौ जना कर्मचारी र वडामा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन