काठमाडौँ, २५ असोज (रासस) – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधान सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधान अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको विभिन्न सवाल गर्नुभएको थियो ।
छलफमा उठेका सवालका जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी बैठकले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले ‘राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उपनियम निलम्बन
यसैगरी सदनको आजको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एक पनि निलम्बन गरेको छ ।
भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकको बहुमतले निलम्बन गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको निलम्बन सम्बन्धी सो प्रस्तावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
व्यवस्थापिका– संसद्को अर्काे बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’