काठमाडौँ, २५ असोज (रासस) – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधान सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधान अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको विभिन्न सवाल गर्नुभएको थियो ।
छलफमा उठेका सवालका जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी बैठकले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले ‘राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उपनियम निलम्बन
यसैगरी सदनको आजको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एक पनि निलम्बन गरेको छ ।
भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकको बहुमतले निलम्बन गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको निलम्बन सम्बन्धी सो प्रस्तावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
व्यवस्थापिका– संसद्को अर्काे बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा