प्रधानमन्त्री र आयोग पदाधिकारीबीच निर्वाचन विषयमा छलफल

काठमाडौँ, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ मा सञ्चालन हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले प्रदेश नं २ मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्त उत्साहका साथ शान्तिपूर्णरूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयोगका तर्फबाट आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयारीका कार्यलाई आयोगले तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदन दिने राजनीतिक दलको दल दर्ताका साथै निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेका विषयमा जानकारी गराइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका तर्फबाट आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तथा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रम तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा आयोगका तर्फबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने, राज्य पुनःसंरचनाका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्य तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनसमुदायलाई राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा बाढीपहिरोले भत्काएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा ल्याउन उपलब्ध गराउने सेवाजस्ता कार्यमा निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नरहेको जानकारी गराइएको थियो ।

सो अवसरमा प्रधामन्त्री देउवा र मन्त्रीले आगामी प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचन तथा मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सहजरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आयोगले गरेका तयारीबारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

भेटपछि नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यक्रम बनाउँदा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएपछि मात्र समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो । सो भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र गोपालमान श्रेष्ठ तथा मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।

सो अवसरमा आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा सुधीरकुमार शाह र आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।