जनसंख्या मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

काठमाडौँ, १४ भदौ । जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशतको हाराहारी भार दिई क्षेत्र निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक विविधताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी ३६ दिन लगाएर नक्सासहितको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ र कम प्रदेश नं ६ परेको छ ।

नेपाल सरकारले २१ दिनको समय दिई गत साउन ५ मा गठन गरेको सो आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत संघीय प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी ४९५ सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण भएको हो । आजकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा आगामी संघीय संसद् र प्रदेशसभाको मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणका निर्वाचन गर्ने तय गरेको थियो । निर्धारण भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र परेको छ । यसअघि पनि यहाँ सोही संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र थियो । काठमाडौँपछि मोरङमा छ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने तीन जिल्लामा झापा, रुपन्देही र कैलाली, चार क्षेत्र हुने नौ जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा तथा तीन क्षेत्र हुने सात जिल्लामा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् । यस्तै दुई क्षेत्र हुने २१ र एक क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला छन् ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले छोटो समयमा क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । निर्धारणका क्रममा राजनीतिक दबाबबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिन चाहनु भएन । सरकारको साउन २९ को निर्णयअनुसार आयोगको अवधि आजसम्मका लागि थप गरिएको थियो ।

आयोगले सो प्रतिवेदन र सम्पूर्ण अभिलेख निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनेछ । निर्धारण आयोगमा माधव अधिकारी, प्राडा विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की सदस्य र बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

निर्वाचन कानून चाँडै ः गृहमन्त्री 

प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त हुनुले निर्वाचन गराउने कार्यमा थप सहजता आएको प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी दुई विधेयक शीघ्र पारितका लागि पहल गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले ती कानुनलाई अड्काउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट गर्दै आइतबार समितिको बैठक भएकाले त्यसपछि प्रक्रिया थप अघि बढ्ने बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले ती कानून छिटो दिन माग गर्दै आएको छ ।