संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश, सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, ३२ साउन । सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका सदनमा आज पेश गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगतमा निकै लामो समयसम्म विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले खासगरी प्रदेशको सीमा, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सघनरुपले उठाउँदै आएका छन् ।

आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

संविधान संशोधन अघि बढाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अझै पनि मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै मधेश र पहाडबीच देखिएको भनिएको खाडललाई पुर्न योगदान दिने तर्क गर्दै आएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत रहेको जनाउँदै यसको औचित्य नै नरहेको धारणा राख्दै आएको छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव प्रारम्भमै फिर्ता लिन प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त संशोधन प्रस्तावमाथि ५० वटा संशोधन दर्ता रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन प्रस्ताव पारित गरिरहनु पर्दैन, पारित गर्नु हुँदैन, फिर्ता गर्नुपर्दछ । वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भने कुन आधारमा संविधान संशोधन अघि बढाएर पारित गर्न खोजिँदैछ ?”

“जुन ठाउँका जनतालाई आवश्यकता भनिएको छ, म चुनौतीका साथ भन्दछु यसले त्यहाँका जनतालाई कुनै अघिकार थप्दैन, बरु घटाउने छ, प्रस्ताव संविधानवाद र संशोधनको सिद्धान्त विपरीत आएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

“दुई देशको एउटै नागरिक हुने ढंगबाट प्रस्ताव ल्याइएको छ, नेपालको आधारभूत चरित्र भनेको संघीयता हो, संघीयताको मर्म र सिद्धान्त विपरीत संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ”– सांसद भण्डारीले भन्नुभयो ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भदौ ४ गते दिनको १ः०० बजे बस्नेछ ।

संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, ३२ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा आज प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज प्रधानमन्त्रीको बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न सबै दललाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

बैठकमा संशोधनको पक्ष र विपक्षमा दलले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै त्यसमा सबै दलको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

आजको बैठक संविधान संशोधन, बाढीपीडितको उद्धार तथा राहत र केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधनको आवश्यकता अहिले नरहेको धारणा आफ्नो पार्टीले बैठकमा राखेको बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनपछि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्ने भन्दै छिटो पारित गर्न माग राखेको थियो । बैठकपछि राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी निर्वाचन विरोधी होइनाँै, निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाए हामी स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ ।