विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रशासनिक झन्झट हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १८ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा देखिएको प्रशासनिक झन्झट तत्काल हटाउने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको लगानी बोर्डको २७ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राख्नुभएको उहाँका वरिष्ठ सञ्चार विज्ञ गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताउँदै लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग काम अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अब लगानीकर्तालाई निरुत्साहित हुने कुनै पनि काम मेरो नेतृत्वको सरकारबाट हुदैन, कहाँ के समस्या छ, त्यो समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”

प्रधानमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा लगानीकर्ता विदेशीने गरेको र त्यसका कारण लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको बताउँदै रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने गरी सरकार लगानी आकर्षण गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको बताउनु भएको थियो ।

ठूला परियोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय 

लगानी बोर्डले मुलुकका ठूला परियोजना निर्माणमा देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको बोर्डको बैठकले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा निर्माणमा केही क्षेत्रमा देखिएको वन क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गरी खाली गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण स्थलसम्म जाने साढे चार किमी बाटोमा स्थानीय जनताले मुआब्जा पाउनुपर्ने मागका सम्बन्धमा बैठकले मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ठूला परियोजना निर्माणमा वनसँग गासिएका व्यवधानलाई हटाउन त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेकामा बैठकले संशोधन प्रक्रियालाई थप परिमार्जन गरी संशोधन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै चीन (हङकङ) को लगानी रहेको होम सि सिहोम सिमेन्ट कम्पनीसँग लगानी स्वीकृतिका आधारमा परियोजना लगानी सम्झौता गर्ने निर्णय गरिएको छ । बोर्डले सो कम्पनीलाई दुई वर्षअघि लगानी स्वीकृति दिएको थियो । बैठकले आगामी भदौ १९ गतेभित्र उक्त सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

बैठकमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा छ वर्षभित्र प्लाण्ट खोल्न के कति सकिन्छ त्यसको मोडालिटी र त्यसमा सरकारले कति लगानी गर्न सक्छ अनुदान दिनुपर्छ-पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न समिति बनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो ।

बैठकले धरान उपमहानगरको फोहोरबाट सिएनजी ग्यास उत्पादन गर्ने गरी उपमहानगरपालिका र बेन्चर वेस्टु इनर्जी कम्पनीबीच भएको सम्झौतालाई स्वीकृत दिएको छ । धरानको फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु २५ करोड लगानी गर्ने सम्झौतालाई स्वीकृत दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।