जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव

काठमाडौँ, १५ साउन । दलका शीर्षनेताले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रमुख दलसँग गरेको छलफलमा नेताहरुले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जुन सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको हो, १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि सोही सिद्धान्तलाई आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई केन्द्रित दललाई पनि स्वीकार्य हुन्छ, आजको छलफलमा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताले २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाका सिद्धान्त मान्य हुने बताउनुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का नेता झलनाथ खनालले संसारभर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानिएकाले नेपालमा पनि यही सिद्धान्तलाई आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले जनसङ्ख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने संविधानमै उल्लेख भएको बताउनुभयो । ‘२४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यही अनुपातमा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मुख्य रुपमा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘यसअघि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा मधेशले ११६ क्षेत्र पाएको थियो, अब विसं २०६८ को जनसङ्ख्यालाई पनि आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव मैले दिएको छु’, उहाँले भन्नुभयो ।

लोकतन्त्रमा सबैको संवाहक राजनीतिक दल भएकाले सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ । छलफलमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, तराई केन्द्रित दल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत दललाई सहभागी गराइएको आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

दलका नेतासँग छलफल गरेपछि आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दास तथा सदस्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी अहिलेसम्म भएका प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । ‘क्षेत्र निर्धारणका लागि आवश्यक सूचना संकलन गरी धेरै जनसङ्ख्या भएका सहरमा आयोगले पदाधिकारी खटाइएको प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन जुटाउन सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।