काठमाडौँ, ३ साउन । आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता कार्यक्रम यही साउन १६ देखि ३२ गतेसम्म स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले यही साउन १६ देखि ३२ गतेसम्म मुलुकका ६६९ स्थानीय तह तथा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट त्यस्तो मतदाता नामावली दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामस्थित स्थानीय तहका मतदाताले भने सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बाह्य जिल्लामा फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछन् भने स्थानीय तहमा भने यही साउन ३२ गतेसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ ।
रोजगारी वा पढाइका सिलसिलामा आफू रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट स्थायी ठेगानामा रहने गरी मतदाता नामावली दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यक्रमलाई हाल कायम रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरसम्म पुरयाई सुगम तथा प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।”
निर्वाचन आयोगको साउन १ देखि १५ गतेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने निर्णयलाई सच्याउन राजनीतिक दलले दबाब दिएका थिए । राजनीतिक दलबाट बर्खायामका बेला सदरमुकाममा पुगेर मतदाताले नाम दर्ता गर्न कठिनाइ हुने मात्र नभई समय अपुग हुने गुनासो आएको थियो ।
हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार बाह्य जिल्लाका मतदाताले आफू रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट फोटोसहितको नामावली दर्ता गराउन सुविधा भएको छ ।
बाह्य जिल्ला दर्ता (ओडिआर) कार्यक्रम निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्मका लागि निरन्तर सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ । साउन १६ देखि २० गतेसम्म गर्ने भनिएको मतदाता नामावली दाबी विरोध (अद्यावधिक) कार्यक्रम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपश्चात् मात्र गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेसमेत आयोगले निर्णय गरेको छ ।
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा
एनआरएनए र सांस्कृतिक संस्थानबीच नेपालको सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल