
राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को तत्वावधानमा न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा मङ्गलबार दिगो विकासका कार्यसूची कार्यान्वयनबारे स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रस्तुत गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ । तस्बिर ः सौजन्य–परराष्ट्र मन्त्रालय, रासस
काठमाडौँ, ३ साउन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकासका कार्यसूची कार्यान्वयनबारे स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को तत्वावधानमा न्यूयोर्कमा जारी उक्त मञ्चको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले आज उक्त समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवमा नेपालले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सुनाउँदै उहाँले त्यसले नेपालको विकासको शुरुआत गर्ने बताउनुभएको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको संविधान मार्गदर्शक भएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय तहका बहुसाझेदारबीचको सुदृढ सहकार्यमा जोड दिनुभयो । नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम र योजनामा समाहित गरी तदनुरुप कार्यसम्पादन गर्दै आएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
उक्त नियोगका अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गतका पूरा हुन नसकेका विषयलाई शीघ्र पूर्ण गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा नेपाल लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकमा प्रस्तुत जिज्ञासाको जवाफसमेत दिनुभएको थियो ।
बुद्धि तामाङ निर्देशित नाटक ‘मिलारेपा’आगामी ८ मार्चमा बेलायतमा मञ्चन हुने
पेनिबा : युवाको प्रतिनिधि कथाहरू
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच फेरि एकीकरणको सहमति
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा
विदेशबाट मतदान अधिकारबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक