
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकमा आव २०७४-२०७५ को कार्यक्रम स्वीकृत तथा हालसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, २८ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको आजको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा पनि गरयो ।
बैठकमा सहभागी समिति उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्राधिकरणको कार्यप्रगति सुस्त रहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘अहिलेसम्म साढे दुई हजार घर पनि नबनेको देखियो, कर्मचारीका सम्बन्धमा पुरानै समस्या पुनरावृत्ति भयो, प्राधिकरणको काम छिटो छरितो होस् भनी निर्देशन दिइएको छ’–उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माणाधीन घरको सङख्या एक लाख १० हजार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘म आउनुअघि एक हजार घर पनि बनेका थिएनन्, अहिले ४० हजार घर निर्माण भएको छ, ५० हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन्’–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आफू आउनुअघि बन्दै नबनेका घर बन्यो भनी प्राधिकरणकै वेभसाइटको तथ्याङ्कले देखाएको पनि बताउनुभयो ।
प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट निर्देशक समितिले पारित गर्नुपर्छ । ३१ जिल्ला हेर्ने गरी बनेको सङ्घठन संरचना पनि आजको बैठकले पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
चार मिस नेपाल र दिल श्रेष्ठको जोडी ‘माया भनेकै यस्तो होला’ मा
पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो – ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि ३० हजार नेपाली स्वदेश फर्किए’
पुस्तक चर्चाः कामी शेर्पाका सगरमाथामा ६ पाइला
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ ऋषि र कमललाई
बेलायतमा नेपाल पहिल्यै लोकप्रिय : राजदूत रोर्वट फेन
बेलायतको साउथह्यारोमा नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ भव्य रुपमा मनाइयो
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने
सुरु भयो एनआरएनए र आईएलओको सहकार्यमा रणनीतिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला