काठमाडौँ, १४ असार । कूटनीतिक अध्ययन केन्द्रले त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक भर्ती सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेकाले खारेजीको माग गरेको छ ।
केन्द्रका महासचिव डा दीपेन्द्र रोकायले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सो सम्झौता गरी नेपाली युवालाई विदेशमा बिक्री गरी भाडाको सैनिकका रुपमा विभिन्न मुलुकको सुरक्षाका लागि र नेपालका मित्र राष्ट्रहरुका विरुद्ध प्रयोग गरिएकोमा उक्त सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुुभएको छ ।
गोर्खा सैनिक जवानलाई भर्ती गर्दा बेलायतले प्रतिव्यक्ति एक पाउन्ड र भारतले एक डलरमा किन्ने गरेकोमा यो कार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बुद्ध जन्मेको देशका शान्तिप्रति प्रतिबद्ध नागरिकका लागि असह्य हुने उक्त विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।
सो कार्यले मानव तस्करी र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा गोर्खा भर्ती वैदेशिक रोजगारी होइन, चीनसँगको युद्ध, कारगिल युद्ध, अफगानिस्तानको युद्ध, इराकको युद्ध, फकल्यान्डको युद्धमा गोर्खा सेनाको प्रयोग गरिनु दुःखको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने