न्याय सेवा सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्छ – राष्ट्रपति

काठमाडौँ, ८ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय सेवालाई छिटो, सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुरयाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक (आ.व. २०७२-०७३) प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित समारोहमा उहाँले भन्नुभयो – “न्याय सेवा सर्वसुलभ रुपमा सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायलयलाई समयअनुसार सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं न्यायलयसहित सबै न्यायिक निकाय सुविधासम्पन्न र प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व २०७२-०७३) राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ फागुन १८ गते ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको, २०७२ साउन २१ गते जिल्ला अदालतका लागि ६० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र नेपालको संविधान आएपछि उच्च अदालतको व्यवस्था गरी ८० न्यायाधीश समेत नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सिफारिस गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।