विराटनगर, ६ असार । राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धनका कारण विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति देखापरेको छ ।
नेकपा (एमाले) तथा लोकतान्त्रिक फोरम नेपालबीच र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि गठबन्धन भएका कारण निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको हो ।
सो गठबन्धनका कारणले महानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि चारवटा दलका बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा प्रमुखको पदमा नेपाली काँग्रेसका भीम पराजुली, एमालेका विनोद ढकाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उमेश यादव र राप्रपाका प्रह्लाद साहबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको सर्वसाधारण मतदाताले अड्कल गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा जित्ने दाबीका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
एमालेले लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार सूची चौधरीलाई सघाउने र लोकतान्त्रिक फोरमले प्रमुख पदमा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्रले सङ्घीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार उमेश यादवलाई र उसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नमिता न्योपानेलाई सघाउने सहमति भएको छ ।
यी चार दलबीच प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि भएको तालमेलका कारण विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । तालमेल गरेका दलहरुले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा जित सुनिश्चत भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
काँग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी प्रमुख, उपप्रमुखलगायत महानगरका १९ वटै वडाका अध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अन्य दलले पनि सोहीअनुरुप वडाहरुमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
काँग्रेस मोरङले पार्टीको अवस्था मजबुत रहेका कारण कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरेको काँगे्रस नेताहरु बताउँछन् ।
विराटनगरमा एक लाख १४ हजार मतदाता रहेका छन् । विराटनगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीगत आधारभन्दा स्थानीय समस्या, उम्मेदवारको आचरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । यस अतिरिक्त जातीय, क्षेत्रीय र भाषिकलगायतका विषयले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता