काठमाडौँ, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी असार ६ गते गर्ने भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा आज सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएता पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले गरेको भ्याकेटको निवदेनमा दरपीठ
स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको आज दरपीठ गर्नुभएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिनुभएको थियो ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा