काठमाडौँ, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी असार ६ गते गर्ने भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा आज सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएता पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले गरेको भ्याकेटको निवदेनमा दरपीठ
स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको आज दरपीठ गर्नुभएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिनुभएको थियो ।
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा