पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा यही जेठ २८ गतेसम्मका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले यही जेठ २० गते शनिबार भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले २८ गते विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई समेत छलफलमा बोलाएको छ ।

आयोग, भरतपुर महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतलगायतलाई विपक्षी बनाई सो महानगरपालिकाको १९ नं वडाका खुला सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा ९० मतलाई वदर मतको सूचीमा राखी गणना कार्य गर्न-गराउन र पुनः मतदान गर्ने निर्णय बदर गर्न-गराउन माग गरिएको थियो ।