काठमाडौँ, १५ जेठ । भूकम्पले क्षति पुरयाएका स्वास्थ्य संस्थाको आगामी दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा दुई हजार स्वास्थ्य संस्था तथा उपकरणका लागि रु १७ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७४ -०७५ को वजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका तलब सुविधा स्थानीय तहबाटै वितरण गरिने तथा एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृ शिशु, खोप, सुनौला हजार दिन, परिवार स्वास्थ्य, क्षयरोग, औलो नियन्त्रण, आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलगायत सेवा पनि स्थानीय निकायमै हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयमार्फत गरिने र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । साथै औषधि व्यवस्था ऐन परिमार्जन, सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन अनिवार्य र वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बनाइने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा