काठमाडौँ, १५ जेठ । भूकम्पले क्षति पुरयाएका स्वास्थ्य संस्थाको आगामी दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा दुई हजार स्वास्थ्य संस्था तथा उपकरणका लागि रु १७ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७४ -०७५ को वजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका तलब सुविधा स्थानीय तहबाटै वितरण गरिने तथा एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृ शिशु, खोप, सुनौला हजार दिन, परिवार स्वास्थ्य, क्षयरोग, औलो नियन्त्रण, आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलगायत सेवा पनि स्थानीय निकायमै हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयमार्फत गरिने र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । साथै औषधि व्यवस्था ऐन परिमार्जन, सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन अनिवार्य र वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बनाइने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
सम्झनयोग्य कृति : सम्झनाको चोमोलुङ्मा
यस्तो छ मार्चमा हुने एनआरएनएको विश्व सम्मेलन र महाधिवेशन तालिका
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापा मगरलाई
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याका जुलियसलाई
मनोविद् डा. राईको पाँचौं कृति सार्वजनिक
नेपाली विद्यार्थीको शव स्वदेश पठाउन बेलायतमा उठ्यो साढे १० हजार पाउन्ड
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
नेपालका राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
रामेछाप बस दुर्घटना : मृतकको संख्या १२ पुग्यो [अपडेट]