स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गराउने निर्णय सर्वोच्चले रोकिदियो

काठमाडौँ, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर कानुन अनुकूल नभएको जनाउँदै तत्काल अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण सदस्य रहेको समितिले सरकारलाई गत वैशाख २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनको निर्णय र सोबमोजिम भएका कामकारबाही कानुनअनुकूल नभएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ गतेको बैठकले १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । आदेशमा गत साल फागुन २७ गते नेपालमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निर्धारण गरिएका ७४४ स्थानीय तह रहेको हुँदा स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो पटक भएको सरकारको निर्णय र सोका आधारमा भएका सबै कामकारबाही तथा निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन भनिएको छ ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णयविरूद्ध यही जेठ ३ गते अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहिता तीन जनाले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, रुद्र नेपाललगायतले तथा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो ।