काठमाडौँ, २८ वैशाख । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र ‘पूर्ण अपाङ्गता’ बारे मौन रहेको देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य साना राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अपाङ््गताको सवालमा केही विषय समावेश भए पनि ‘पूर्ण अपाङ्ता’बारे भने कहीँ कतै समेटिएको छैन ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मतदान केन्द्र पुग्न सक्दैनन् वा भोट हाल्न सक्दैनन् भनेर पनि दलले घोषणापत्रमा समावेश नगरेको हुनसक्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले गुनासो गर्नुभयो ।
“अपाङ्गताको सवाल अधिकांश पार्टीको घोषणापत्रमा समाबिष्ट छैन, समावेश भए पनि नीतिगतभन्दा पनि अपाङ्गताको बारेमा महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता मात्र रहेको भेटिन्छ”–अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो ।
दलित, महिला र अल्पसङ्ख्यकका लागि स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि अपाङ्ताको लागि व्यवस्था नगरेको तथ्यलाई अधिकारकर्मीहरुले समेत औँल्याएका छन् । अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार तीन वटा प्रदेशमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोलखा, नुवाकोट र गोरखालगायतका जिल्लामा वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् ।
काँग्रेसको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधामा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपालिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरिने छ” भनिएको छ । त्यसैगरी अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
एमालेले स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
