बिहीबार, असोज १५ २०७७ | Thu, October 01, 2020
नेपालको समय: ०४:३३ | UK Time: 23:48

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बोलाएको कानुन दिवसमा प्रधानमन्त्री गएनन्

वीनेपाली
२०७४ वैशाख २६ गते १९:२६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कानून दिवसको अवसरमा मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा स्वागत गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौँ, २६ वैशाख । पैसठ्ठीऔँ कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको जलपान समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहभागी हुनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजना भएको सो समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो ।

“न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउन र वास्तविक अर्थमा कानुनको शासनलाई साकार तुल्याउन कानुन दिवसले थप हौसला प्रदान गरोस्”– उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्रको धरोहर भएको उल्लेख गर्दै जनताको हकअधिकार प्रतिकूल क्रियाकलाप गरिनु कोही कसैको हितमा नहुने बताउनुभयो ।

“न्यायपालिका एउटा मान्यता र पद्धतिमा चल्ने राज्यको एक संवेदनशील निकाय हो, कुनै वर्ग वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यतामा कहीँ कतैबाट अतिक्रमण हुनु कसैको पनि हितमा हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो– “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा कानुनको शासन धरमराउँछ, प्रजातन्त्र डगमगाउँछ, नागरिकका हकअधिकार प्रवद्र्धन कठिन हुन पुग्छन् ।”

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको समसामयिक सुधार, न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, न्यायिक कम कारबाहीलाई छिटोछरितो एवम् न्यायमा पहुँच बढाउने तथा न्यापालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ न्यायपालिकाले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भन्नुभयो ।

नेपाली जनताको त्याग, समर्पण र बलिदानको परिणामस्वरुप जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन राष्ट्रिय प्राथमिकताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बनेको बताउँदै उहाँले मानव अधिकार, कानुनको शासन, संविधानवाद र समावेशीतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अङ्गहरु आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं “राज्यका प्रमुख अङ्गहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकार्यताको भावनाका साथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।”

समारोहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, प्रधान सेनापति, मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कानुनव्यवसायीको पनि सहभागिता थियो ।

यसैबीच, इकान्तिपुरका अनुसार हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने कानून दिवसमा सहभागी हुने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसपटक ‘अर्थपूर्ण’ अनुपस्थिति देखाए । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सहभागी भए पनि महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक