सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन

काठमाडौँ, २३ वैशाख । प्रमुख सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

जननिर्वाचित संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै उनीहरुले आज संयुक्तरुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

संसदको विशेषाधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मान नगरिएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगका विषयमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश असंवैधानिक भएको भन्दै सो आदेश खारेज गर्न र जननिर्वाचित संसद्को अधिकार क्षेत्रको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रदर्शनी मार्गबाट सुरु भएको विरोध जुलुस पुतलीसडक चोक पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो । विरोध सभामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महरले असंवैधानिक आदेश तत्काल खारेज गरी संसद्को अधिकार माथि हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

साहित्यिक निबन्धको शैलीमा आएको असंवैधानिक आदेशमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै अध्यक्ष महरले जननिर्वाचित संस्थाको मानमर्दन गर्ने कार्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले भने संविधानभन्दा माथि कोही पनि नभएको भन्दै संसद्को अधिकार क्षेत्र हनन गर्ने विषय आफूहरुलाई सह्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संसद्को विशेषाधिकार र संविधानको हुर्मत लिएको छ । यो युवा विद्यार्थीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

कार्यक्रममा नेविसङ्घका उपाध्यक्ष पुष्पविक्रम शाही, अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष रञ्जीत तामाङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

महाअभियोग अगाडि बढ्छ – दलका नेताहरू

काठमाडौँ, २३ वैशाख । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्धको महाभियोग अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसद्ले जारी गरेको पत्रलाई यथास्थितिमा राख्नु, साथै, प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत्रुपमा आफ्नो पदमा काम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि दलका नेताहरूले महाभियोग अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लबद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरूले महाभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मणि थापाले न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लोकतन्त्र माथिको ठाडो प्रहार हो भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच दूरी बढाउन नहुने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता जीतेन्द्र सोनालले शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतकोे अन्तरिम आदेश संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको जिकिर गर्नुभयो ।